11HREG90 स्थानीय निकाय चुनाव पर भाजपा और कांग्रेस में आरपार, मामला उच्च न्यायालय पहुंचा
देहरादून, 11 अक्टूबर (हि.स.)। स्थानीय निकाय चुनाव भी राजनीति मुद्दा बन गया है। इसे लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है। सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थानीय नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई।
निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है, खंडपीठ ने सरकार व आयोग को दो सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा। अगली सुनवाई एक नवंबर को होनी है। इस संदर्भ में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में मौखिक संघर्ष प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस जहां इसे सरकार की नाकामी बताती है और कहती है कि सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय चुनाव हो। इसके पीछे इन चुनावों में उसे अपनी हार का डर सता रहा है जबकि इसके बारे में भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है की निकाय चुनाव सरकार के संज्ञान में है और जल्द ही धामी सरकार इस पर निर्णय लेगी।