07HREG348 मिलेट्स मेले में होटल व्यवसायों की भूमिका महत्वपूर्ण: गणेश जोशी
-13 व 14 को दून तथा 29 और 30 मई को हल्द्वानी में मिलेट्स मेला
देहरादून, 07 अप्रैल (हि.स.)। मई माह में देहरादून और हल्द्वानी में आयोजित होने वाले मिलेट्स मेले के संबंध में शुक्रवार को होटल व्यवसायियों और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ संवाद किया गया। इस दौरान कार्यशाला में सभी वक्ताओं ने मिलेट्स के फायदे और मिलेट्स के अधिक उत्पादन को लेकर अपने-अपने विचार रखे।
सुभाष रोड स्थित एक होटल में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स मेले को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों और होटल व्यवसायियों और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, व्यवसायी, कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहे।
इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में स्टेट मिलेट मिशन संचालन किया जा रहा है। मिलेट्स के प्रोत्साहन और मिलेट का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो इस दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में मिलेट्स के प्रचार-प्रसार के लिए देहरादून और गैरसैंण में मिलेट भोज का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार अब देहरादून में 13 और 14 मई को तथा हल्द्वानी में 29 और 30 मई को मिलेट्स मेले का आयोजन होगा। जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री के साथ-साथ कृषि वैज्ञानिक, एग्री कल्चर विश्वविद्यालयों, इंसिट्यूट, होटल व्यवसाई, उद्योगपति, किसान सहित कई लोग मेले में प्रतिभाग करेंगे।
मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य में अधिकांश किसान मोटा अनाज पैदा करते हैं। मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए केन्द्रीय बजट में “श्री अन्न” का उल्लेख है। निःसंदेह, इस कदम से प्रदेश की पारम्परिक उपज के बाजार को विस्तार मिलेगा और हमारे किसान समृद्ध हो सकेंगे।
कई राज्यों के लगाए जाएंगे स्टॉल
मंत्री ने कहा कि मिलेट्स मेले में अलग-अलग राज्यों के मिलेट उत्पादक राज्य के स्टॉल लगाए जाएंगे। मिलेट्स मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ टेक्निकल सेशन भी आयोजित होंगे। मई माह में आयोजित होने वाले मिलेट मेले के दृष्टिगत आज इस कार्यशाला के माध्यम से जो सुझाव आए हैं उनको भी शामिल किया जाएगा।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां मंडवे का एमएसपी तय किया गया है। इस बार के वित्तीय वर्ष में स्टेट मिलेट मिशन मद में पन्द्रह करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत बीस करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि जब राज्य 25 वर्ष का होगा तो हम मिलेट के उत्पाद को दोगुना करेंगे। इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है।